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किसान आंदोलन: फ़ोन की घंटी के इंतज़ार में बीते चार माह, नए कृषि क़ानूनों का भविष्य क्या है?

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असल न्यूज़: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2021 को किसान संगठनों से कहा था, “केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर अगर किसान नेता चर्चा करना चाहते हैं तो मैं बस एक फोन कॉल दूर हूँ.”

इस बात को चार महीने बीत गए. कोरोना महामारी के बीच सर्दियों के मौसम में शुरू हुए आंदोलन को लेकर गतिरोध जस-का-तस बना हुआ है जबकि देश में कोरोनो की दूसरी लहर और गर्म हवाओं के थपेड़े जारी हैं.

सवाल यही है कि पहले फोन उठाकर कॉल कौन करेगा? पहले आप, पहले आप के चक्कर में किसान आंदोलन को शुरू हुए छह महीने बीत गए हैं. छह महीने पूरे होने के मौके पर बुधवार को किसान देश भर में ‘काला दिवस’ मना रहे हैं.

कोरोना महामारी में अब बॉर्डर पर डटे किसानों की संख्या ज़रूर कम हुई है लेकिन उनका दावा है कि आंदोलन जारी है और उनकी तैयारी 2024 तक की है.

किसान संगठनों के दावों और केंद्र सरकार के कृषि सुधार के वादों के बीच अब ये देखना ज़रूरी है कि आख़िर उन तीन क़ानूनों का भविष्य क्या है?

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