नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बाहर उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनरेश भारतीय ने मंत्रालय पर लापरवाही और छात्रों व विद्यालय प्रबंधकों का भविष्य खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एससी स्कीम के अंतर्गत अनावासीय, आवासीय विद्यालय हॉस्टल को अनुदान दिया जाता है। जिसकी वेबसाइट अगस्त, सितंबर में मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए शुरू कर दी जाती है 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा देने वाले विद्यालय अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं।
इस बार अभी तक मंत्रालय द्वारा वेबसाइट ही शुरू नहीं की गई है इस संबंध में कई बार मंत्रालय में पत्राचार किया गया। इस मामले में सांसदों व मंत्री गणों ने भी मंत्रालय को पत्र लिखा। जिसका संज्ञान मंत्रालय में बैठे अधिकारियों द्वारा नहीं लिया गया। एनजीओ का संचालन करने वाले प्रबंधक व उसमें कार्यरत शिक्षकों में काफी रोष की भावना है और सामाजिक स्तर पर प्रधानमंत्री व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की छवि को खराब करने का काम अधिकारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि अधिकारी नहीं माने तो इसकी शिकायत वह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से करने के लिए बाध्य होंगे।
