दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बृहस्पतिवार को केंद्र के फैसले को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सरकार के आदेश ने उन्हें न्यूयॉर्क की यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्हें कोलंबिया-भारत ऊर्जा संवाद में भाग लेने के लिए जाना था।
विदेश मंत्रालय ने अपने 12 सितंबर के पत्र में कहा है कि प्रस्ताव की जांच की है और राजनीतिक मंजूरी से इनकार कर दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी ने कहा कि कोलंबिया-भारत ऊर्जा संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है, जोकि यह उचित नहीं होगा। राय ने 15 सितंबर से अमेरिकी शहर की यात्रा की अनुमति मांगी है। यह कार्यक्रम 21-18 सितंबर को आयोजित होना है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली सरकार ने वकील के माध्यम से दायर अपनी याचिका में उनके अधिकारी संतोष कुमार त्रिपाठी और अधिवक्ता अरुण पंवार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने के अनुरोध को मनमाना बताते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।
याचिका में कहा गया है कि यह निमंत्रण अलग-अलग प्रतिनिधित्व करने वाले अलग-अलग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट है। हित धारकों और प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय स्तर तक सीमित रखने का इरादा नहीं है। राय ने कहा कि उन्हें इसमें भाग लेने के लिए 13 अगस्त को निमंत्रण मिला था। उन्होंने कहा कि निमंत्रण से स्पष्ट है कि यह एक भारतीय थिंक टैंक के साथ-साथ सभी हितधारकों द्वारा बातचीत से ऊर्जा खपत बढ़ाने की उम्मीद से संबंधित मुद्दों का समाधान हो सकता है।
