Modi government देगी ये 3 गिफ्ट, आप भी उठाएं फायदा!

भारत सरकार का बड़ा तोहफा

असल न्यूज़: दोस्तों 2017 कुछ ही दिनों बाद खत्म होने जा रहा है और नए साल 2018 जल्दी ही आने वाला है इसी खास अवसर पर भारत सरकार हम सभी को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है तो आइए जानते हैं कि भारत सरकार कौन सा तोहफा देने जा रही है मोदी सरकार इस बार देश में 1 जनवरी 2018 से कुछ नए नियमों को लागू करने जा रही है जिसे जानकर आप सभी को बहुत खुशी होगी नए साल के खास मौके पर भारत सरकार के ये तोहफे आपकी जिंदगी को और आसान बनाने वाले हैं। और आपको इसमें कितना ज्यादा फायदा होगा

1. घर बैठे मोबाइल सिम की आधार से लिंकिंग: 1 जनवरी, 2018 से आपको घर बैठे अपनी मोबाइल सिम आधार से लिंक कराने की सुविधा मिलने वाली है। वैसे तो यह सुविधा 1 दिसंबर से शुरू होने वाली थी लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की तैयारी पूरी न होने के चलते इसे 1 महीना आगे बढ़ा दिया गया। अब आप 1 जनवरी से ओटीपी व अन्‍य तरीकों से आप घर बैठे ही अपनी सिम को आधार से लिंक करवा सकते हैं

 

2. अब डेबिट कार्ड से भुगतान होगा आसान: 1 जनवरी, 2018 से डेबिट कार्ड से भुगतान सस्‍ता होने वाला है क्‍योंकि नए साल पर RBI द्वारा जारी नए MDR चार्ज लागू होंगे। MDR यानी मर्चेंन्‍ट डिस्‍काउंट रेट वह चार्ज है जो डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर दुकानदार पर लगता है। इसे ग्राहक को नहीं देना होता है लेकिन कई दुकानदार डेबिट कार्ड ट्रांजैक्‍शन करने वालों से 2 फीसदी चार्ज लेते हैं। RBI के नए नियम के मुताबिक अब 20 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर वालों के लिए MDR 0.40 फीसदी तय किया गया है, वहीं इससे ज्‍यादा टर्नओवर वालों के लिए 0.9 फीसदी है। 20 लाख तक टर्नओवार वालों के लिए प्रति ट्रांजैक्‍शन MDR 200 रुपए से ज्‍यादा नहीं होगा वहीं 20 लाख से अधिक टर्नओवर वालों के लिए MDR प्रति ट्रांजैक्‍शन 1,000 रुपए से ज्‍यादा नहीं होगा। वहीं सरकार ने 2000 रुपए तक की खरीदारी पर MDR खुद ही वहन करने का फैसला भी किया है।

3. गोल्‍ड ज्‍वैलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य: सरकार 1 जनवरी 2018 से 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वैलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर सकती है। इससे ग्राहकों को गोल्‍ड ज्‍वैलरी की शुद्धता को लेकर आसानी होगी। दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) चरणबद्ध तरीके से हॉलमार्किंग लागू कराना और अनिवार्य बनाना चाहती है। इसके लिए उसने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) को सिफारिशें भी भेजी हैं। हॉलमार्किंग को तीन चरणों में अनिवार्य किया जाएगा, जिसमें 22 शहरों में पहले हॉलमार्किंग अनिवार्य की जाएगी। इन शहरों में मुंबई, नई दिल्‍ली, नागपुर, पटना जैसे शहर शामिल हैं। दूसरे चरण में 700 शहर और आखिर में देश के बाकी शहरों में इसे लागू किया जाएगा।

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