राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर बढ़ते बोझ को कम किया,एनसीआर के काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप

हरियाणा || (प्रवीण कुमार ) जिला हिसार के नवनियुक्त उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि हिसार के आधारभूत ढांचे को विकसित करके इसे मॉडर्न जिला बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार से मिलने वाले धन के साथ-साथ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का बजट भी हिसार के लिए लाया जाएगा। एनसीआर के काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में हिसार का चयन इस काम में काफी मददगार साबित होगा।
उपायुक्त मीणा आज अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मियों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने शहर के विकास, सुविधाओं, समस्याओं, नई योजनाओं व परियोजनाओं पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए मीडियाकर्मियों के समक्ष जिला के विकास का खाका प्रस्तुत किया। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि हिसार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। यह हिसार के लिए गर्व की बात है और इसके माध्यम से यहां आधारभूत ढांचे को अगले कई वर्षों की जरूरतों के मद्देनजर सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि लाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि हिसार को प्रदेश का अग्रणी जिला बनाया जा सके।
ऐसा करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि जिला की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता होगी ताकि यहां चोरी जैसी घटनाओं व अन्य अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। शहर को सुरक्षित करना और प्रशासन व सरकार के प्रति नागरिकों में विश्वास पैदा करना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। इसके लिए पुलिस विभाग के साथ विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी। सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी और संदेहास्पद लोगों की सूची तैयार करते हुए उनके खिलाफ जांच करवाई जाएगी।
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि उपायुक्त के रूप में उनका प्रयास है कि आमजन से जुड़ी कुछ सेवाओं को नवीन विचारों के साथ आसान बनाया जाए। इसके पहले चरण में उन्होंने दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए अगले तीन माह में एक विशेष योजना तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए विशेष एटीएम, बसों में चढऩे-उतरने व सरकारी भवनों में विशेष सुविधाएं तथा बाधारहित मार्ग तैयार करने जैसे कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्य करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक गति देने के लिए बेटियों के जन्म पर गांवों में खुशी का माहौल बनाने की योजना तैयार की जाएगी। बेटी के जन्म पर 101 पौधे लगाने जैसे नए प्रयास शुरू किए जाएंगे जिससे खुशी का माहौल बनने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी हो। शुरूआती चरण में जिला के आदर्श गांवों में इस प्रकार के इनोवेटिव प्रोजेक्ट विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाएंगे।
उपायुक्त ने कहा कि आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) पृष्ठभूमि होने के चलते उनका प्रयास आईटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को आमजन के लिए आसान बनाना और व्यवस्था को पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। जिला में भूमि की पैमाइश जैसे अनेक कार्यों के लिए विशेष ऐप विकसित किए जाएंगे ताकि आमजन को आवेदन की वरिष्ठता के आधार पर सेवाएं मिल सकें और विभागीय कार्रवाई का रिकॉर्ड मेंटेन रहे। इस संबंध में आज उन्होंने तहसीलदारों की बैठक में जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि कई बार मामलों की जांच के दौरान कार्य का रिकॉर्ड ही गायब मिलता है। जब सेवाएं ऑनलाइन होंगी तो रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और इसकी कभी भी जांच की जा सकती है। इसी प्रकार साइबर अपराधों पर अंकुश के लिए भी आईटी तंत्र व साइबर क्राइम सेल को मजबूत किया जाएगा।
शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने के एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वे इस कार्य की समीक्षा करेंगे और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएंगे। उन्होंने दूध निकालने के बाद पशुओं को खुला छोड़ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना लगाने का प्रावधान करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने शहरवासियों से सहयोग का आह्वान किया। लोगों के सहयोग से किसी भी योजना को जल्द सफल बनाया जा सकता है। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में उन्होंने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की टीम बनाकर इसके माध्यम से अवैध निर्माणों को चिह्नित करने तथा नगर निगम के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की बात कही।
मीडिया से किया सहयोग का आह्वान :
उपायुक्त ने जनसेवाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में मीडिया की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने मीडियाकर्मियों से प्रशासन के साथ सहयोग का आह्वान करते हुए उनसे सुधार का वाहक बनने को कहा ताकि आमजन का भला हो सके। उन्होंने सिटी बस सर्विस, अवैध ऑटो चालकों पर कार्रवाई, सिटीजन चार्टर को लागू करने, बाल श्रम तथा प्रशासन की भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और जिलावासियों के सहयोग से हिसार को विकास के मामले में अग्रणी पंक्ति का जिला बनाने का संकल्प दोहराया।

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