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अलीपुर इलाके में खेती की जमीनों पर बन रहे अवैध गोदाम निर्माण, SDM को जानकारी फिर भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई

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अजय शर्मा। दिल्ली में ईमानदार सरकार है. यह हम नहीं कह रहे ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी भाषणों में आपको यह कहते नजर आएंगे. लेकिन हम आपको दिल्ली के ही अलीपुर इलाके की वह खबर बताने जा रहे है. जिसे सुनकर आपको दिल्ली में ईमानदार सरकार और उनके कर्मचारियों की ईमानदारी की पोल साफ खुलती नजर आएगी कि वो किस तरह दिल्ली के देहात इलाकों में दिल्ली सरकार के कर्मचारी लाखों रूपए की मोटी रिश्वत लेकर खेती की जमीनों पर अवैध कब्जे करवाने में लगे है. आपको यह भी बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है. इस तरह की खबरे मीडिया में पहले भी आती रही है. लेकिन विभागिय कर्मचारी अपनी गला बचाने के लिए खानापुर्ति कर अवैध निर्माणों को लगातार करवाते रहते है.

(स्प्लैश Water Park के पीछे गैस गोदाम रोड़ )
(लुथरा फॉम हाउस के अंदर )
(बकौली शमशान घाट के साथ )
(बकौली शमशान घाट के साथ )

अब हम आपको दिल्ली के नरेला विधानसभा के अलीपुर इलाके के बारे में बताने जा रहे है. यहां पर बकौली महात्मा गांधी कंपलेक्स रोड़, बकौली शमशान घाट के साथ, लुथरा फॉम हाउस के अंदर और सामने, बकौली हमीनद पुर रोड़, स्प्लैश Water Park के पीछे गैस गोदाम रोड़, पल्ला माजरा के सामने, जींदपुर, बुढ़पुर सहित अन्य इलाकों में अवैध गोदाम निर्माण जोकि खेती की जमीनों पर चल रहे है. ऐसा नहीं की इसके बारे में Revenue अधिकारियों को जानकारी नहीं है. क्योंकि बीती 12 oct 2021 की तारीख को अलीपुर SDM हरशित जैन को लोकेशन के साथ साथ इन सभी अवैध गोदामों की जानकारी दी गई थी.

लेकिन SDM अलीपुर ने इस पर कोई सख्त और उचित कदम नहीं उठाया. अगर SDM अलीपुर की तरफ से सही समय पर कोई सख्त कदम उठाया जाता तो यह अवैध गोदाम निर्माण रूक सकते थे. आपको यह भी बताते चले कि अब यहां पर अलग अलग जगहों पर अवैध गोदाम निर्माण दर्जन भर से अधिक शुरू हो गए है. वहीं Revenue Department के सूत्रों की माने तो इन अवैध निर्माण को करवाने में अहम भुमिका पटवारी की होती है जो कि गोदाम मालिको से 500 से 700 रूपये प्रति गज तक अवैध रिश्वत के रूप में ले रहे है. और इस रिश्वत को Revenue Department के आला अधिकारियों तक पंहुचा या रहा है. ताकि खेती की जमीनों पर चल रहे अवैध गोदाम निर्माणों पर अपनी आंखे बंद कर लेते है.

साथ ही आपको बताते चले कि इन अवैध गोदाम निर्माणों के बारे में जानकारी बीते 25 oct. 2021 को नरेला MCD के उपायुक्त को भी दी गई थी जिसमें नरेला जॉन के वार्ड नंबर 2 और 3 के JE शांखा मिश्रा और AE पुष्पेंदर की कार्यशैली के बारे में बता गया है. कि ये लोग गोदाम मालिकों से मिलकर अवैध निर्माण के मामलों पर लिपा- पोती कर रहे है. क्योंकि बीते दिनों नरेला MCD के BUILDING विभाग द्वारा इलाके में अवैध गोदामों पर मामुली तौर पर तोड़- भोड़ की गई थी. जहां पर नरेला MCD ने तोड़-भोड़ की थी वे सभी तोड़ गए अवैध गोदाम दोबारा से Repair कर दिए गए है. और वहीं आसपास के इलाकों में और अधिक खेती की जमीनों पर अवैध गोदाम निर्माण शुरू हो गए है.

आपको बता दें नरेला MCD BUILDING विभाग के सूत्रों की माने तो MCD के JE और AE ने इलाके में कुछ Private लोग छोड़ रखे है जैसे ही कोई अवैध गोदाम निर्माण शुरू होता है तो वे तुंरत उस अवैध निर्माण की जानकारी JE और AE को दे देती है. जिसके बाद गोदाम मालिकों से 500 से 800 रूपये तक अवैध वसूली की जाती है ताकि अवैध निर्माण करवाने में MCD की तरफ से कोई दिक्कत ना आए और इस तरह Revenue department के पटवारी के माध्यम से और MCD विभाग के JE, AE आधिकारियों से मिलकर यहां खेती की जमीनों पर थड़ले से अवैध निर्माण किए जा रहे है. और दिल्ली देहात का यह इलाका लहराते खेतों को खत्म कर कंकरीईट के जंगलों में बदलता जा रहा है.

आपको बता दें कि बीते वर्ष भी अलीपुर इलाके में इसी तरह अवैध गोदाम निर्माणों को लेकर असल न्यूज़ ने मुद्दा उठाया था और एमसीडी और रेवेन्यू विभाग ने कार्यवही के नाम पर लीपापोती की थी, लेकिन वे सभी तोड़े गए अवैध निर्माण फिर से बना दिए गए थे, उस वक्त भी तोड़े गए अवैध निर्माण मालिकों से लाखों रुपये की अवैध वसूली रेवन्यू विभाग और एमसीडी ने की थी जिसका लिंक इस खबर में भी है.

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