दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार, लागत में वृद्धि और सिविल कार्यों के निष्पादन में देरी को दूर करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऑनलाइन पोर्टल पर जियो टैग करना अनिवार्य कर दिया है। इसे लेकर आईटी विभाग को आदेश दिए गए हैं। अब मूल्यांकन के लिए सभी परियोजनाओं के पहले और बाद की रंगीन तस्वीरें अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद अधिकारी उसका सत्यापन करेंगे, तब जाकर ठेकेदारों को कोई भुगतान किया जाएगा।
इस आदेश के बाद न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद मिलेगी। साथ ही पोर्टल पर तस्वीरों के नियमित अपलोड से संबंधित अधिकारियों को समय पर निगरानी में भी मदद मिलेगी। सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि आईटी विभाग ने परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक पोर्टल विकसित किया है, लेकिन अधिकांश विभाग अपनी परियोजनाओं, कार्यों की निगरानी के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।
आगे से सभी विभाग प्रमुख इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रंगीन तस्वीरों के साथ प्रगति रिपोर्ट अपलोड करेंगे। साथ ही सभी परियोजनाओं और कार्यों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद ही कोई भुगतान हो सकेगा। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी योजनाओं के लिए जियो-टैगिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।
