असल न्यूज़। दिल्ली में इमारत गिरने की घटना के बाद अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ सरकारी विभागों की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। इसी कड़ी में नरेला विधानसभा क्षेत्र के नरेला इलाके लामपुर में खेती योग्य जमीन पर किए जा रहे कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मौके पर STF के तहत कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है।
अवैध बनी बहुमंजिला इमारत के बजाय अधिकारियों ने पास में बनी बाउंड्री पर चलाए बुलडोजर
स्थानीय स्तर पर लंबे समय से आरोप लगाए जा रहे हैं कि नरेला तहसील क्षेत्र में खेती की जमीनों पर नियमों को दरकिनार कर निर्माण किए जा रहे हैं और कई जगहों पर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभागों से होना बाकी है।
निर्माण अधिनियम अवैध निर्माण पर भी नहीं की गई कार्रवाई
लामपुर में खेती की जमीन पर निर्माण के खिलाफ कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, बांकनेर में खेती योग्य जमीन पर किए जा रहे कथित अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि संबंधित जमीन पर पहले भी कई बार कार्रवाई और चिन्हांकन किया जा चुका है।
किसके इशारे पर STF ने की अधूरी करवाई
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई के बावजूद क्षेत्र में दोबारा निर्माण गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि जमीन पर निर्माण नियमों के खिलाफ है तो इसे पूरी तरह रोकने के लिए स्थायी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही।
नरेला तहसील क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को लेकर सवाल
नरेला तहसील क्षेत्र के कई इलाकों में खेती की जमीनों के इस्तेमाल और कथित अवैध कॉलोनियों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। लामपुर, नरेला-सफियाबाद रोड, घोघा, सनोट, स्वतंत्र नगर और बांकनेर सहित कई इलाकों में जमीन के उपयोग और निर्माण को लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायतें सामने आती रही हैं।
आरोप है कि कई स्थानों पर खेती योग्य जमीन धीरे-धीरे कंक्रीट के निर्माण में तब्दील हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर कार्रवाई होती है, जबकि अन्य स्थानों पर कथित अवैध निर्माण जारी रहते हैं।
प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे सवाल
लामपुर में कार्रवाई के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि नरेला तहसील क्षेत्र में चिन्हित अन्य अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर कब कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ निर्माणों में प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है।
हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण होने के आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। संबंधित विभागों का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।
वहीं, दिल्ली में हालिया इमारत हादसे के बाद अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार की सक्रियता बढ़ी है। ऐसे में नरेला क्षेत्र में खेती की जमीन पर हो रहे कथित अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है, यह देखने वाली बात होगी।
