नई दिल्ली: दिल्ली में पिछले दो सालों में, PWD ने 21 ऐसे धार्मिक ढांचों को चिन्हित किया है जो अवैध रूप से बनाए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई लंबित है। PWD ने हाल ही में दिल्ली सरकार के गृह विभाग को बताया है कि दिल्ली सरकार की धार्मिक समिति ने इन ढांचों को हटाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन कई कारणों से कार्रवाई में देरी हुई है।
कहां-कहां हटाने हैं ढांचे?
PWD को पूर्वी दिल्ली के ग्रैंड ट्रंक रोड पर चिंतामणि चौक, लोनी रोड और वजीराबाद रोड पर एक रेड-लाइट जंक्शन, मौजपुर चौक के मध्य भाग और पुराने BRT कॉरिडोर पर तीन संरचनाओं सहित कई जगहों से धार्मिक ढांचों को हटाने के लिए समिति से मंजूरी मिली है। इस सूची में मथुरा रोड पर नीला गुंबद के पास और सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक संरचना भी शामिल है।
PWD शहर की सभी प्रमुख सड़कों का रखरखाव करता है, एक विशेष टास्क फोर्स का भी हिस्सा है जो अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाता है। इस महीने की शुरुआत में गृह विभाग ने PWD को इन ढांचों की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शहर की सभी भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसियों को निर्देशित किया गया था कि वे अपने क्षेत्रों में सर्वेक्षण करें और चार सप्ताह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
आदेश में कहा गया है कि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, यह जरूरी है कि सभी भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसियां भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29/09/2009 से पहले अस्तित्व में आने वाले अवैध धार्मिक ढांचों की संख्या की पहचान करने के लिए अपनी संबंधित भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करें। इसके बाद गृह विभाग में धार्मिक समिति को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजें।
2009 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़िए
सितंबर 2009 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि इसके बाद, सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक पार्कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, अवैध ढांचों के खिलाफ कार्रवाई में देरी के कई कारण थे। इनमें संबंधित DMs की मंजूरी, लोकसभा चुनाव और पुलिस बल की कमी शामिल है। गृह विभाग ने एजेंसियों द्वारा इन ढांचों को हटाने के लिए मंजूरी और प्रस्ताव भेजने के तरीके पर भी चिंता व्यक्त की।
एक अधिकारी ने कहा कि गृह विभाग में यह देखा गया कि भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसियां अपने प्रस्तावों को विचार के लिए गठित धार्मिक समिति को टुकड़ों में अग्रेषित कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई बार मुकदमेबाजी होती है और अनधिकृत धार्मिक ढांचों को हटाने में और देरी होती है।
