Friday, May 15, 2026
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दिल्ली में पहली बार शुरू हुई हाइड्रोजन बस सेवा, जानिए रूट, किराया और टाइमिंग

असल न्यूज़: राजधानी दिल्ली में स्वच्छ और आधुनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पहली बार दिल्ली की सड़कों पर हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बसों का संचालन शुरू हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को दो अत्याधुनिक हाइड्रोजन बसें सौंपी हैं।

डीएमआरसी ने 15 मई, से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में एकीकृत हाइड्रोजन चालित शटल बस सेवा शुरू कर दी है। यह पहल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।

किन रूटों पर चलेंगी हाइड्रोजन बसें?

यह शटल सेवा सेंट्रल सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। बसें सेंट्रल विस्टा इलाके के कई प्रमुख सरकारी कार्यालयों और महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करेंगी।

इन प्रमुख जगहों से होकर गुजरेंगी बसें:

  • कार्तव्य भवन
  • विज्ञान भवन
  • निर्माण भवन
  • अकबर रोड
  • बड़ौदा हाउस
  • नेशनल स्टेडियम
  • नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट
  • इंडिया गेट

कितनी होगी किराया?

डीएमआरसी के अनुसार, यात्रियों के लिए स्टेज आधारित टिकट दरें तय की गई हैं:

  • ₹10
  • ₹15

यात्री किराया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC), UPI और नकद के जरिए भुगतान कर सकेंगे।

बस सेवा का समय और फ्रीक्वेंसी

यह सेवा सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी। राजपत्रित अवकाशों पर सेवा उपलब्ध नहीं होगी।

बस संचालन का समय:

  • सुबह: 8:30 बजे से 12:30 बजे तक
  • दोपहर: 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक

हर 30 मिनट में एक बस उपलब्ध होगी। एक बस दक्षिणावर्त (Clockwise) और दूसरी वामावर्त (Anti-clockwise) दिशा में चलेगी।

धाहाईटेक सुविओं से लैस होंगी बसें

हाइड्रोजन बसों में यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं:

  • GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम
  • CCTV कैमरे
  • रियल टाइम मॉनिटरिंग

डीएमआरसी टिकटिंग, कंडक्टर और यात्री सहायता की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि इंडियन ऑयल ड्राइवर और हाइड्रोजन ईंधन उपलब्ध कराएगा।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

सरकार का मानना है कि यह परियोजना भविष्य में पूरे देश में हाइड्रोजन आधारित सार्वजनिक परिवहन के लिए मॉडल साबित हो सकती है। इससे प्रदूषण कम करने, निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

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